मनासा/नीमच। मध्यप्रदेश सरकार पर सामाजिक कार्यकर्ता रमेश गुर्जर ने उठाए सवाल दिल्ली में केजरीवाल सरकार के देखदेखी में भी सरकारी स्कूलों में कोई सुधार नहीं उल्टे मध्य प्रदेश में 23 हजार से अधिक स्कूलों को किया बंद प्रदेश सरकार द्वारा “मुस्कान अभियान” के तहत कक्षा 1 से 8 तक शत-प्रतिशत नामांकन, ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ने तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कमजोर प्रदर्शन वाले विद्यालयों में तत्काल सुधार किया जाए और निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य पूरे किए जाएं। लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की भी बात कही गई थी।
इसके बावजूद मनासा विकासखंड में निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय अभिभावकों का आरोप है कि अधिकांश निजी विद्यालयों में प्रवेश के समय किताबें और स्कूल ड्रेस केवल एक ही निर्धारित दुकान से खरीदने का दबाव बनाया जाता है, जिससे दुकानदार मनमाने दाम वसूल रहे हैं। इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
क्षेत्र में यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ निजी विद्यालय बिना आवश्यक मान्यता या नियमों का पालन किए संचालित हो रहे हैं तथा कुछ मामलों में बच्चों का नामांकन एक विद्यालय में और अध्ययन दूसरे विद्यालय में कराया जा रहा है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह शिक्षा संबंधी नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला शिक्षा विभाग और विकासखंड स्तर पर प्रभावी निरीक्षण एवं कार्रवाई का अभाव दिखाई देता है। आरोप है कि वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ कुछ अधिकारियों के कारण अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष अभी सामने नहीं आया है।
अभिभावकों और नागरिकों ने मांग की है कि निजी स्कूलों में किताब एवं ड्रेस की अनिवार्य खरीद की व्यवस्था की जांच कराई जाए, बिना मान्यता संचालित विद्यालयों पर कार्रवाई की जाए तथा शिक्षा विभाग पारदर्शी जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कदम उठाए। साथ ही शासन के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। दिल्ली की तरह नकल में भी अकल लगाई जाए और शिक्षा में सुधार कर प्रायवेट स्कूलो पर नकल कसी जाए लुट पर छूट को बंद किया जाए
